No:CLE-HO/POL/Circular/2026

07.09.2026
 
To,
Members of Council,

Sub: Amendment to Circular No.08/2026-Customs dated 28.02.2026-Rationlization of documentation requirements under the Eligible Manufacturer Importer(EMI) Scheme-reg.

Dear member(s),

Wide Customs circular No.08/2026 dt.28^th February 2026 & Notification no.12/2026 dt. 01^st February 2026(copies enclosed), the Central Board of Indirect Taxes and Customs had notified the facility of deferred payment customs of import duty to Eligible manufacturer Importer(EMI).

The facility of deferred payment of Customs import duty shall be governed by the Deferred payment of Import Duty rules, 2016, as amended. It is expected that the extension of this facility to the Eligible Manufacturer Importers shall expedite the Customs clearance of their imported goods at the ports/Airports/ICDs. The facility shall be available to EMI till 31^st March 2028 and it is expected that such approved EMI will be able to obtain AEO T2/T3 accreditations within such time which will enable to have assured facilitation and priority treatment and avail other benefits available to AEO T2/T3.           The existing benefits of AEO accredited entities will also be expanded.

Now, Central Board of Indirect Taxes and Customs has issued Customs Circular No.39/2026 dated 03.09.2026 regarding Amendment to earlier issued Circular No.08/2026-Customs dated 28.02.2026. This circular states the following:

In order to simply the process the Board has decided to revise the following requirements:

1.      There will be a reduced number of data elements to be submitted by the applicant in Appendix-I as against present requirements in terms of Customs circular No. 08/2026 dated 28.02.2026. These include non-submission of details pertaining to EXIM documents filed during the previous financial year, GSTIN status, declaration of manufacturing activity in FORM GST REG-01, GSTR-3B filing status, aggregate turnover and GST payment, date of commencement of business/GST registration, ITC-04 filing particulars, details of factory or manufacturing premises, property holding rights, book value of plant and machinery, major raw materials and finished goods along with HSN details, and particulars relating to job workers. This will ease the process of filing the application by the interested taxpayers intending to avail the benefit of the EMI scheme.
 
2.      The requirements for uploading certain documents as prescribed in Appendix-II has been dispensed with which includes copies of IEC, PAN, GST registration certificates, GSTR ITC-04 returns, GSTR-9C, audited financial statements for the preceding two financial years, and documents relating to ownership, lease or rental of the premises. The requirement for submission of the UDHYAM registration certificate, where MSME status is claimed; a Chartered Accountant’s Certificate bearing UDIN in the prescribed format; and an authorization letter for the authorised signatory shall continue. The number of documents to be uploaded has been reduced from ten documents to three documents in the revised application format.
 
 
3.      Appendix -III of the Custom circular No. 08/2026 dated 28.02.2026 has also been revised which required the Chartered Accountant to furnish reasons in cases where the applicant has negative net worth or negative net current assets.
This criterion has been provided in consultation with stake holders and in view of overall reduced requirement of furnishing documents at the time of filing application of EMI scheme.
 
Members are requested to kindly make note on the amendments to the circular and the required Appendix-I, II and III are attached for your reference.

Warm regards,
D. Gokulakrishnan
Deputy Director

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संख्या: सीएलई-मुख्य कार्यालय/निति/परिपत्र/2026

दिनांक: 07.09.2026

सेवा में,

परिषद के सदस्यगण

विषय: परिपत्र संख्या 08/2026-कस्टम्स दिनांक 28.02.2026 में संशोधन – योग्य निर्माता-आयातक (ईएमआई) योजना के अंतर्गत दस्तावेजीकरण संबंधी आवश्यकताओं के युक्तिकरण के संबंध में।

प्रिय सदस्यगण,

सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 08/2026 दिनांक 28 फरवरी 2026 एवं अधिसूचना संख्या 12/2026 दिनांक 01 फरवरी 2026 (प्रतिलिपियाँ संलग्न) के माध्यम से, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआएसी) ने योग्य निर्माता-आयातक (ईएमआए) को आयात शुल्क के स्थगित भुगतान (आस्थगित भुगतान) की सुविधा अधिसूचित की है।

सीमा शुल्क आयात शुल्क के स्थगित भुगतान की यह सुविधाआयात शुल्क के भुगतान को टालने से संबंधित नियम, 2016, यथासंशोधित, के प्रावधानों द्वारा विनियमित होगी। यह अपेक्षित है कि योग्य निर्माता-आयातक (ईएमआए) को इस सुविधा के विस्तार से बंदरगाहों/हवाई अड्डों/आईसीडी पर उनके आयातित माल की सीमा शुल्क निकासी में तेजी आएगी। यह सुविधा ईएमआए को 31 मार्च 2028 तक उपलब्ध रहेगी। यह अपेक्षित है कि इस अवधि के भीतर ऐसे अनुमोदित ईएमआए, एईओ टी2/टी3 मान्यता प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिससे उन्हें सुनिश्चित सुविधा एवं प्राथमिकता के आधार पर व्यवहार प्राप्त होगा तथा एईओ टी2/टी3 के लिए उपलब्ध अन्य लाभ भी प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, एईओ मान्यता प्राप्त संस्थाओं को वर्तमान में उपलब्ध लाभों का भी विस्तार किया जाएगा।

अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने दिनांक 03.09.2026 को सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 39/2026 जारी किया है, जो पूर्व में जारी सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 08/2026 दिनांक 28.02.2026 में संशोधन से संबंधित है। इस परिपत्र में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड ने निम्नलिखित आवश्यकताओं को संशोधित करने का निर्णय लिया है:

1.      आवेदक द्वारा परिशिष्ट-I में प्रस्तुत किए जाने वाले डेटा/विवरणों की संख्या को वर्तमान आवश्यकताओं की तुलना में कम किया जाएगा, जो सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 08/2026 दिनांक 28.02.2026 के अंतर्गत निर्धारित थीं। इसमें निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी: पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दाखिल किए गए एग्जिम दस्तावेजों से संबंधित विवरण; जीएसटीआईएन की स्थिति; फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन-01 में विनिर्माण गतिविधि की घोषणा; जीएसटीआर 3बी दाखिल करने की स्थिति; कुल कारोबार एवं जीएसटी भुगतान; व्यवसाय प्रारंभ होने की तिथि/जीएसटी पंजीकरण की तिथि; आईटीसी-04 दाखिल करने से संबंधित विवरण; फैक्टरी अथवा विनिर्माण परिसर का विवरण; संपत्ति पर स्वामित्व/धारण अधिकार; प्लांट एवं मशीनरी का बुक वैल्यू; प्रमुख कच्चे माल एवं तैयार माल का विवरण, जिसमें एचएसएन संबंधी विवरण भी शामिल हैं; तथा जॉब वर्कर्स से संबंधित विवरण। इससे ईएमआए योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक करदाताओं के लिए आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया सरल एवं सुगम होगी।

2.      परिशिष्ट-II           में निर्धारित कुछ दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इनमें निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां शामिल हैं: आईईसी; पैन; जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र; जीएसटीआर आईटीसी-04 रिटर्न; जीएसटीआर-9सी; पिछले दो वित्तीय वर्षों के ऑडिटेड वित्तीय विवरण; तथा परिसर के स्वामित्व, लीज अथवा किराये से संबंधित दस्तावेज। हालांकि, जहां एमएसएमई स्थिति का दावा किया गया है, वहां उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता जारी रहेगी। इसके अलावा, निर्धारित प्रारूप में यूडीन सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र तथा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए प्राधिकरण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। संशोधित आवेदन प्रारूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या दस दस्तावेजों से घटाकर केवल तीन दस्तावेज कर दी गई है।

3.      सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 08/2026 दिनांक 28.02.2026 के परिशिष्ट-III में भी संशोधन किया गया है। पूर्व में, यदि आवेदक की नकारात्मक नेटवर्थ अथवा नकारात्मक नेट करंट एसेट्स होती थी, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसके कारण प्रस्तुत करना आवश्यक था। यह मानदंड हितधारकों के परामर्श से तथा ईएमआई योजना के अंतर्गत आवेदन दाखिल करते समय दस्तावेज प्रस्तुत करने की समग्र आवश्यकताओं को कम करने के दृष्टिगत निर्धारित किया गया है।

सदस्यगण से अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त परिपत्र में किए गए संशोधनों का संज्ञान लें। आवश्यक परिशिष्ट-I, II एवं III आपके संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

सादर,
डी. गोकुलकृष्णन
उप निदेशक
 
Circular

CBIC circular No 8 2026

Notif-12-2026-customs NT dt 01.02.26