No. CLE-HO/POL/CIRCULAR/2026
12^th January 2026

Members of the Council

Sub : Collateral support for export credit

Dear Member,

Please find enclosed a Trade Notice No. 21/2025-26 dated 2.1.26 issued by Directorate General of Foreign Trade on the above subject. The following are the highlights of the aforesaid Trade Notice.

–          The objective is to facilitate access to formal credit for MSME exporters, especially those lacking sufficient collateral, by providing credit guarantee support

–          All MSME manufacturer exporters and merchant exporters holding a valid active Importer-Exporter Code (IEC) and a valid MSME Udyam Registration Number shall be eligible to receive collateral support for export credit.
–          As far as footwear and leather sector is concerned, the scheme is applicable for the notified positive list of HSN six-digit tariff lines, which include HS codes under Chapter 41 (Leathers), Chapter 42 (leather products), tanned fur skins (430211, 430219, 430230), artificial fur and articles thereof (430400) and also footwear and components (Chapter 64).

–          Export credit extended by lending institutions in accordance with the Reserve Bank of India (RBI) Master Directions on Pre- and Post-Shipment Export Credit shall qualify for support under this component.

–          The intervention is being operationalised through the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) on a pilot basis.
–          Salient features for exporters include:

1. Credit guarantee coverage of up to 85% for Micro and Small exporters and 65% for Medium exporters, subject to notified ceilings;
   Maximum guarantee limit of ₹10 crore per exporter for FY 2025–26;
         Coverage limited to export-linked working capital credit;

The aforesaid Trade Notice also contains detailed guidelines on the scheme. Comments on these guidelines can be submitted to Government within 30 days of date of issue of the said Trade Notice by email to epm-dgft@gov.in

The list of eligible Member Lending Institutions through which exporters may avail the collateral guarantee support is provided at Annexure-III of the aforesaid Trade Notice

With kind regards

Yours sincerely

Selvam
Executive Director

क्रमांक सीएलई-मुख्य कार्यालय/नीति/परिपत्र/2026
12 जनवरी 2026

परिषद के सदस्य

विषय : निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक सहायता

प्रिय सदस्य,

कृपया ऊपर दिए गए विषय पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा जारी किया गया व्यापार सूचना संख्या 21/2025-26, जिसकी तारीख 2.1.26 है, संलग्न देखें। उपरोक्त व्यापार सूचना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं।

– इसका उद्देश्य एमएसएमई निर्यातकों, विशेषकर उन निर्यातकों को जिनके पास पर्याप्त जमानत उपलब्ध नहीं है, औपचारिक ऋण तक पहुँच को सुगम बनाने हेतु ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है।

– वैध एवं सक्रिय आयात–निर्यात कोड तथा वैध एमएसएमई उद्यम पंजीकरण संख्या रखने वाले सभी एमएसएमई विनिर्माता निर्यातक एवं व्यापारी निर्यातक, निर्यात ऋण हेतु जमानत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

– जहाँ तक पादुका एवं चर्म क्षेत्र का संबंध है, यह योजना अधिसूचित सकारात्मक सूची में शामिल एचएसएन छह-अंकीय टैरिफ लाइनों पर लागू होगी। इसमें अध्याय 41 (चर्म), अध्याय 42 (चर्म उत्पाद), टैन की गई फर त्वचा (430211, 430219, 430230), कृत्रिम फर एवं उससे बने उत्पाद (430400) तथा पादुका और उसके घटक (अध्याय 64) के अंतर्गत आने वाले एचएस कोड शामिल हैं।

– भारतीय रिज़र्व बैंक की शिपमेंट से पूर्व एवं शिपमेंट के बाद निर्यात ऋण संबंधी मास्टर निदेशों के अनुरूप ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान किया गया निर्यात ऋण, इस घटक के अंतर्गत सहायता हेतु पात्र होगा।

–          इस हस्तक्षेप को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से पायलट आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

निर्यातकों के लिए प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

1. सूक्ष्म एवं लघु निर्यातकों के लिए अधिकतम 85% तक तथा मध्यम निर्यातकों के लिए 65% तक की ऋण गारंटी कवरेज, अधिसूचित सीमाओं के अधीन;
2. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए प्रति निर्यातक अधिकतम ₹10 करोड़ की गारंटी सीमा;
3. कवरेज केवल निर्यात से संबंधित कार्यशील पूंजी ऋण तक सीमित।

उपर्युक्त व्यापार सूचना में योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश भी शामिल हैं। इन दिशा-निर्देशों पर टिप्पणियाँ, उक्त व्यापार सूचना की जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, ई-मेल के माध्यम से epm-dgft@gov.in पर भारत सरकार को प्रस्तुत की जा सकती हैं।

वे पात्र सदस्य ऋणदाता संस्थान जिनके माध्यम से निर्यातक जमानत गारंटी सहायता का लाभ उठा सकते हैं, उनकी सूची उपर्युक्त व्यापार सूचना के परिशिष्ट-III में दी गई है।

सादर

भवदीय

आर. सेल्वम
कार्यकारी निदेशक

Collateral Support Trade Notice