Interest Subvention Scheme on rupee export credit

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No. CLE-HO/POL/CIRCULAR/2026
12th January 2026

Members of the Council

Sub : Interest Subvention Scheme on rupee export credit

Dear Member,

Please find enclosed a Trade Notice No. 20/2025-26 dated 2.1.26 issued by Directorate General of Foreign Trade on the above subject. The following are the highlights of the aforesaid Trade Notice.

–          The interest subvention enables interest rate reduction for exporters on Pre Shipment Rupee Export Credit and Post Shipment Rupee Export Credit. The scheme is being operationalised through the Reserve Bank of India on a pilot basis.

–          The scheme is applicable to MSME manufacturer exporters and merchant exporters (holding a valid active Importer-Exporter Code (IEC) (not suspended, cancelled or in the Denied Entity List (DEL)) and a valid MSME Udyam Registration Number) for the notified positive list of HSN six-digit tariff lines, which include HS codes under Chapter 41 (Leathers), Chapter 42 (leather products), tanned fur skins (430211, 430219, 430230), artificial fur and articles thereof (430400) and also footwear and components (Chapter 64).

–          The rate of interest subvention @ 2.75 % per annum will be available on Pre Shipment Rupee Export Credit and Post Shipment Rupee Export Credit.

–          An MSME exporter may receive a maximum subvention benefit of Rs 50 lakh per financial year.

–          Support limited to export credit extended by lending institutions in accordance with the Reserve Bank of India’s Master Directions on Pre- and Post-Shipment Export Credit;

The aforesaid Trade Notice also contains detailed guidelines on the scheme. Comments on these guidelines can be submitted to Government within 30 days of date of issue of the said Trade Notice by email to epm-dgft@gov.in

With kind regards
Yours sincerely

R. Selvam, IAS
Executive Director

सं.: सीएलई-मुख्य कार्यालय/नीति/परिपत्र/2026
12 जनवरी, 2026

परिषद के सदस्यगण

विषय : रुपये में निर्यात ऋण पर ब्याज सबवेंशन योजना

प्रिय सदस्य,

उपरोक्त विषय के संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी व्यापार सूचना सं. 20/2025-26 दिनांक 02.01.2026 संलग्न की जा रही है। उपर्युक्त व्यापार सूचना के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

– ब्याज सबवेंशन योजना के अंतर्गत निर्यातकों को प्री-शिपमेंट रुपये निर्यात ऋण तथा पोस्ट-शिपमेंट रुपये निर्यात ऋण पर ब्याज दर में कमी का लाभ प्रदान किया जाता है। यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से पायलट आधार पर क्रियान्वित की जा रही है।

– यह योजना एमएसएमई विनिर्माता निर्यातकों एवं व्यापारी निर्यातकों पर लागू होगी, जिनके पास वैध एवं सक्रिय आयात–निर्यात कोड  हो (जो न तो निलंबित हो, न रद्द किया गया हो और न ही निषिद्ध इकाई सूची में शामिल हो) तथा वैध एमएसएमई उद्यम पंजीकरण संख्या हो। यह योजना अधिसूचित सकारात्मक सूची में शामिल एचएसएन छह-अंकीय टैरिफ लाइनों पर लागू होगी, जिनमें अध्याय 41 (चर्म), अध्याय 42 (चर्म उत्पाद), टैन की गई फर त्वचा (430211, 430219, 430230), कृत्रिम फर एवं उससे बने उत्पाद (430400) तथा पादुका एवं उसके घटक (अध्याय 64) के अंतर्गत आने वाले एचएस कोड शामिल हैं।

– प्री-शिपमेंट रुपये निर्यात ऋण तथा पोस्ट-शिपमेंट रुपये निर्यात ऋण पर 2.75% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन उपलब्ध होगा।

– एक एमएसएमई निर्यातक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹50 लाख तक का सबवेंशन लाभ प्राप्त हो सकता है।
– सहायता केवल उन निर्यात ऋणों तक सीमित होगी, जो ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण संबंधी मास्टर निदेशों के अनुसार प्रदान किए गए हों।
उपर्युक्त व्यापार सूचना (Trade Notice) में योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश भी शामिल हैं। इन दिशा-निर्देशों पर टिप्पणियाँ, उक्त व्यापार सूचना की जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, ई-मेल के माध्यम से epm-dgft@gov.in पर भारत सरकार को प्रस्तुत की जा सकती हैं।

सादर,
भवदीय,

आर. सेल्वम, भा.प्र.से
कार्यकारी निदेशक

 

Interest Subvention 2026 Trade Notice

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